सीधी – उचित दर पर मिलेगी रेत, कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हुआ निर्णय

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प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मिलेगी उचित दर पर रेत

कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हुआ निर्णय ।

समय INDIA 24 सीधी।।   कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सीधी जिले में स्वीकृत रेत खदानों से प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्रहियों की सुविधा के लिये रेत उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। सीधी जिले में विभिन्न चरणों में कुल 17 हजार प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य किये जा रहे है, जिसमें रेत खनिज की सुगमता पूर्वक उपलब्ध होने से निर्माण कार्य में गति आयेगी।

बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं जिला समूह के एकल निविदाकार मे. सैनिक इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. के प्रतिनिधि से आपसी चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सीधी जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्रहियों को भवन निर्माण हेतु उचित दर पर सुगमता पूर्वक रेत उपलब्ध कराने के लिये जिले में पात्र हितग्राहियों के निर्माणाधीन आवास के समीपस्थ स्वीकृत रेत खदान से शासन द्वारा समूह के एकल निविदाकार को निर्धारित की गई रेत की रायल्टी एवं अन्य शासकीय टैक्स तथा लोडिंग चार्ज का भुगतान कर रेत न्यूनतम दर पर प्रदाय करने का निर्णय लिया गया। आपसी चर्चा उपरांत सभी प्रकार के शासकीय कर एवं ट्रैक्टर ट्राली में रेत की लोडिंग को जोड़कर एक हजार तीन सौ रुपए प्रति ट्रैक्टर ट्राली खदान स्थल पर निर्धारित की गई। जिला समूह के एकल निविदाकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को रेत उपलब्ध कराने का कोई अतिरिक्त लाभ नहीं लिया जायेगा। रेत के परिवहन में होने वाले व्यय का भुगतान हितग्राही द्वारा ही किया जावेगा।

जिले में संचालित रेत खदानों की सूची खनिज विभाग द्वारा जनपदवार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंचायतवार समीक्षा कर नजदीकी रेत खदान से रेत परिवहन करने के लिए जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों की सूची एवं हितग्राहियों को रेत प्रदाय करने के लिए चयनित वाहनों की सूची अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जिले के उपसंचालक (खनिज प्रशासन) को उपलब्ध करायेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रेत खनिज परिवहन के लिये परिवहन पर्ची/पास का संलग्न प्रारूप अनुसार मुद्रण कार्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी द्वारा निर्धारित प्रारूप में कराया जावेगा एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को आगामी कार्यवाही हेतु प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु रेत खनिज के परिवहन के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा अपने-अपने अनुभाग अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को परिवहन पर्ची/पास 03 प्रतियों में अपने हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित निर्धारित प्रारूप अनुसार जारी करेंगे तथा परिवहन पर्चीध्पास में सभी प्रविष्टियों आवश्यक रूप से भरा जावेगा। उपरोक्त व्यवस्था अनुसार प्रत्येक पात्र हितग्राही अपने आवास निर्माण हेतु अधिकतम 04 ट्रैक्टर ट्राली रेत प्राप्त कर सकेंगे। प्रत्येक पात्र हितग्राही को रेत प्राप्त करने हेतु नियत ट्रैक्टर ट्राली एवं परिवहन पर्ची के साथ चिन्हित रेत खदान पर जाना अनिवार्य होगा।

हितग्राही द्वारा प्राप्त रेत का उपयोग केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण में किया जा सकेगा। किसी अन्य जगह पर रेत का उपयोग या विक्रय किया जाना पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा अपने-अपने जनपद में हितग्राहियों को जारी किये गये सम्पूर्ण परिवहन पर्ची एवं परिवहन की गई खनिज मात्रा का सम्पूर्ण विवरण ग्राम पंचायतवार एवं आवासवार पृथक-पृथक संधारित करना अनिवार्य होगा। जिला समूह के ठेकेदार द्वारा प्रत्येक रेत खदान से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदाय की गई रेत मात्रा का विवरण हितग्राहीवार पृथक-पृथक संधारित करना अनिवार्य होगा। खनिज का परिवहन परिवहनपर्ची तथा अभिवहन पास (ई-टी.पी.) के माध्यम से ही किया जावेगा। हितग्राही रेत लेने रेत खदान में स्वयं जायेंगे। यदि कोई हितग्राही रेत खदान में जाने में असमर्थ है, ऐसी स्थिति में पंचायत सचिव/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा अधिकृत व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी जायेगी कि हितग्राही को रेत उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें एवं रेत गिरने के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सूचित करेंगे। उपरोक्त व्यवस्था 03 माह की अवधि अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में शासन के आगामी निर्देश, जो भी पहले हो, तक ही जारी रहेगी। उपरोक्त व्यवस्था अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्रहियों द्वारा आवास के उपयोग हेतु लाई जा रही रेत परिवहन में पुलिस, वन, राजस्व एवं खनिज विभाग के मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की कोई भी बाधा नही उत्पन्न की जावेगी।