विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन 16 से 20 फरवरी तक

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों के सत्यापन के लिये सोशल आडिट की कार्यवाही पूर्ण करने की समय-सीमा नियत

विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन 16 से 20 फरवरी तक

समय INDIA 24 @ सीधी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों के सत्यापन के लिये सोशल आडिट की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए समय-सीमा नियत की गई है। दिनांक 08.02.2022 को वीडियों कान्फ्रेसिंग मे माध्यम से मास्टर ट्रेनर (प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख/अधीक्षक भू-अभिलेख आदि) को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। 09 से 14 फरवरी 2022 तक समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार/पटवारी/पंचायत सचिव का मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही पटवारी द्वारा पंचायत सचिव को ग्रामवार सूची प्रदान की जाएगी तथा पंचायत सचिव द्वारा प्रत्येक ग्राम में दृष्टव्य स्थान पर हितग्राही सूची चस्पा की जाएगी। जिस स्थान पर सूची को चस्पा किया जाये उस स्थान के फोटो जिला स्तर पर सुरक्षित रखे जायेगें।

16 से 20 फरवरी के मध्य विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। विशेष ग्राम सभा में योजना की शर्तों एवं हितग्राही सूची का वाचन किया जाएगा। साथ ही प्रारूप 01, 02 को तैयार किया जाएगा एवं ग्राम सभा को फोटो जिला स्तर पर सुरक्षित रखे जायेंगे। 21 से 23 फरवरी तक हस्ताक्षरित प्ररूप 01 एवं 02 संबंधित तहसीलदार की ओर प्रेषित किए जाएंगे। 24 फरवरी से 05 मार्च के मध्य प्रारूप 01 व 02 के संबंध में व्यक्तिवार पटवारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा। 06 से 15 मार्च तक जांच प्रतिवेदन अनुसार डाटा पी.एम.किसान पोर्टल पर नियत प्रक्रिया अनुसार उद्यतन किया जाएगा। 16 मार्च को तहसीलदार द्वारा जिले को विस्तृत जानकारी मय नियत प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाएगा एवं 20 मार्च को जिले द्वारा संक्षिप्त जानकारी एवं प्रमाण पत्र आयुक्त भू-अभिलेख की ओर प्रेषित किया जाएगा।

कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सोशल ऑडिट का उद्देश्य सभी पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित करना है। कोई भी पात्र योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे इसके लिए ग्राम सभा के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों की सूची को अद्यतन करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।